आगामी आम बजट के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की तैयारी में है। इसको लेकर वित्त मंत्रालय के स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार का बजट युवा, रोजगार, महिला, बुजुर्ग और मध्यम वर्ग पर केंद्रित होगा। इसके लिए सरकार जहां आयुष्मान भारत से पांच लाख रुपये तक मुफ्त इलाज को जारी रखेगी वहीं 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का रास्ता भी साफ करेगी।
भाजपा ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराया जाएगा। अब बजट के माध्यम से पैसे का आवंटन करने की तैयारी है। इस तरह सरकार अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का भी बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस बार युवाओं के लिए रोजगार पर भी विशेष ध्यान रहेगा। आम चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक न आने के बाद से भाजपा सरकार युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है।
इस वर्ष के अंत में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें भाजपा को लगता है कि अगर युवा वर्ग नाराज हुआ तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार अपने खजाने का मुंह खोलने को तैयार है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, उत्पादन, उच्च मूल्य वाली सर्विस, स्टार्टअप, पर्यटन और खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की संभावना तलाशी जा रही है। रोजगार पैदा करने वाले इन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश को बढ़ाने और नई परियोजनाओं को बजट के माध्यम से स्वीकृति मिलने की संभावना है। भाजपा सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पैरवी कर रही है।
बड़े क्षेत्रों के जरिए रोजगार पैदा करने की तैयारी
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का होगा। इसके लिए सरकार सड़क, रेल, बंदरगाह, बिजली, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, मेट्रो समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती हैं। इन परियोजनाओं के जरिए रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। इस तरह से उत्पादन और सर्विस क्षेत्र को लेकर भी बड़ी घोषणाएं संभव है, जिसमें सबसे ज्यादा कुशल व प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत पड़ेगी। युवा अपने दम पर कारोबार के क्षेत्र में आगे बढ़ें, इसके लिए स्टार्टअप पर दी जा रही छूट को आगे भी जारी रखा जा सकता है। कुछ अतिरिक्त ऐलान भी स्टार्टअप को लेकर किए जा सकते हैं। खेल और पर्यटन से जुड़ी मदों का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। चुनाव से पहले भाजपा ने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए इन सभी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा भी किया था।
महिलाओं को लेकर भी बड़े ऐलान संभव
रोजगार के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को सेवा क्षेत्र से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है। इससे निम्न और मध्यवर्ग की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। क्योंकि स्वयं सहायता समूह में इन्हीं वर्गों की महिलाएं सबसे ज्यादा कार्यरत हैं। महिलाओं की जन सुविधा के लिए सरकार बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाने को लेकर भी अलग से योजना ला सकती है। वहीं, देशभर में महिलाओं के सामने सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी की बड़ी समस्या है, जिसके लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विशेष स्वास्थ्य प्रोग्राम संचालित करने का ऐलान भी कर सकती है।
सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर
जानकार मानते हैं कि इस बार सरकार की वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है। जीएसटी समेत अन्य कर संग्रह तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल महीने में जीएसटी का अब तक का उच्चतम 2.10 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ। हालांकि, इसमें मई महीने में थोड़ी गिरावट आई थी लेकिन उसके बावजूद 1.73 लाख करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आया। इस तरह से बाकी मदों से भी सरकार की आमदनी बढ़ी है। इसलिए सरकार वित्तीय स्थिति को देखते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपनी जनकल्याणकारी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए बजट में बड़े ऐलान कर सकती है।