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शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर उठाए जा रहे कदमों के बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने फैसला लिया है कि जुलाई में हुए नरसंहार में पूर्व पीएम शेख हसीना की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जाएगा। यह फैसला हाल ही में सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के नव नियुक्त मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत नरसंहार में शामिल आरोपियों के मुकदमे की प्रगति के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
बांग्लादेश टाइम्स के मुताबिक, ताजुल इस्लाम ने कहा कि देश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर हत्याकांड की जानकारी मांगी जा चुकी है। अदालत की कार्यवाही पूरी पारदर्शिता से पूरी की जाएगी और जो भी आवश्यक होगा वह किया जाएगा।
दरअसल, जुलाई में बांग्लादेश हिंसा के दौरान 1000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। छात्र आंदोलन से भड़की आग के बाद शेख हसीना को पीएम पद त्यागकर भारत भागना पड़ा था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश सरकार के आदेश पर शेख हसीना के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं, जिनमें नरसंहार, हत्या, अपहरण जैसी धाराएं भी शामिल की गई हैं।
शेख हसीना को वापस कब तक
इससे पहले ‘डेली स्टार’ समाचार पत्र ने ताजुल इस्लाम के हवाले से कहा था कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि हाल में छात्र आंदोलन के दौरान हुई सामूहिक हत्याओं के आरोपों को लेकर उन पर मुकदमा चलाया जा सके।
उन्होंने ढाका में न्यायाधिकरण परिसर में प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अपना काम फिर से शुरू करेगा तो हम सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ अपराध के मामलों में शेख हसीना सहित सभी फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए उसके समक्ष अर्जी दायर करेंगे।’’
निर्दोषों की सजा नहीं मिलेगी, गारंटी देते हैं
पत्रकारों के सवालों के जवाब में ताजुल इस्लाम ने कहा कि छात्र आंदोलन में नरसंहार के मामले में किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाएगी। जांच की शुरुआत में आंदोलन में घायलों की स्थिति का निरीक्षण करने के अलावा रविवार को ढाका मेडिकल सेंटर में उनके बयान लिए गए। घायलों के परिजनों ने शीघ्र न्याय की मांग की है। जांच एजेंसी ने अस्पताल के निदेशक से बात की। कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि जांच कब पूरी हो सकती है।
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