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दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया। इधर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में जुटी थी तो उधर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अपने राष्ट्रीय संयोजक को बचान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई।देश की सबसे बड़ी अदालत से तुरंत सुनवाई की मांग की गई।
रात करीब 11:50 पर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार रात को कोई स्पेशल बेंच नहीं गठित करने जा रहा है। न्यूज एजेंसी ने बताया कि कथित शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने रात करीब साढ़े 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शुक्रवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है।
केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें लगातार दूसरे दिन मिली निराशा के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए केजरीवाल ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और केजरीवाल के खिलाफ ईडी की फाइल देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया।
केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी 9 समन भेज चुकी थी। केजरीवाल ने इन सभी समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पेशी से इनकार कर दिया था। केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोप है कि दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। आप का दावा है कि भाजपा ने ईडी पर दबाव डालकर उनके नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। आम आदमी पार्टी दलील देती है कि दो साल की जांच में अभी तक एजेंसियां एक भी रुपए बरामद नहीं कर पाईं हैं।