नई दिल्ली3 घंटे पहले
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वित्त मंत्री का यह बयान तब आया। जब राहुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कहा- राहुल का बयान बेबुनियाद हैं। उन्हें यूपीए सरकार की याद करनी चाहिए, जब सरकारी बैंकें गांधी फैमिली के दोस्तों की ATM हुआ करती थीं।
दरअसल वित्त मंत्री का यह बयान तब आया। जब राहुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
राहुल ने कहा था कि, सरकारी बैंकों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि गरीबों को लोन मिल सके। लेकिन आज केंद्र सरकार में इन बैकों का इस्तेमाल सिर्फ अमीरों के फाइनेंसर के तौर पर रह गया है।
जानिए कहां से शुरू हुआ ये विवाद…
यह तस्वीर राहुल गांधी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो से ली गई है।
इसमें बैकिंग डेलीगेशन सरकारी बैकों से जुड़ी समस्याओं पर राहुल से चर्चा कर रहे हैं।
यह पूरा विवाद राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। राहुल ने 11 दिसंबर की दोपहर 12 बजे के करीब X पर एक वीडियो पोस्ट किया। जिसमें वह ऑल इंडिया बैंकिंग ऑफिसर्स के एक डेलीगेशन से बातचीत कर रहे हैं।
वीडियो पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, आज मैंने एक डेलीगेशन से मुलाकात की, जिन्होंने हमारी सरकारी बैंकों की स्थिति और आम लोगों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि, सरकारी बैंकों में आम लोगों तक सर्विस पहुंचाने की बजाय प्रॉफिट को प्राथमिकता दी जा रही है। मोदी सरकार को इन बैंकों का इस्तेमाल अपने धोखेबाज दोस्तों के लिए बंद करना चाहिए।
वित्त मंत्री का पलटवार, बोलीं- यूपीए सरकार में बैंकों की सेहत बिगड़ी राहुल के इस बयान का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़े पोस्ट के साथ दिया। वित्त मंत्री ने लिखा- राहुल की बेबुनियाद बयानबाजी फिर से सामने आ गई है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों (PSBs) में पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं।
क्या विपक्ष के नेता से मिलने वालों ने उन्हें नहीं बताया कि कांग्रेस के UPA शासन के दौर में कॉरपोरेट क्रेडिट के केंद्रीकरण और अंधाधुंध लोन बांटने से ही PSBs की सेहत बिगाड़ दी थी? तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सत्ता में बैठे लोगो के खास मित्रो के लिए ‘ATM’ की तरह इस्तेमाल किया जाता था।
दरअसल, UPA शासन के दौरान ही बैंक कर्मचारियों को डराकर, ‘फोन बैंकिंग’ के जरिए अपने चहेतों को मनमाने लोन देने पर मजबूर किया जाता था। क्या विपक्ष के नेता से मिलने वालों ने उन्हें नहीं बताया कि हमारी सरकार ने 2015 में ‘एसेट क्वालिटी रिव्यू’ शुरू करके UPA सरकार की इसी ‘फोन बैंकिंग’ की काली करतूतों को उजागर किया?
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