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- Punjab Governor Banwari Lal Purohit Replied Punjab Chief Minister Bhagwant Mann On 5637 Crore RDF Fund; Governor Said Matter Pending Supreme Court Give Information Expenditure Fifty Thousand Crores
चंडीगढ़3 मिनट पहले
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पंजाब के CM भगवंत मान के राज्य का 5637 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) केंद्र सरकार से जारी करवाने की मांग पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जवाब दिया है। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
पुरोहित ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि AAP के शासनकाल में पंजाब पर लगभग 50 हजार करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री मान से इस बड़ी धनराशि के उपयोग की जानकारी मांगी है, ताकि प्रधानमंत्री को धनराशि का उचित उपयोग होने बारे आश्वस्त कर सकें।

पंजाब गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान को लिख गए लेटर की कॉपी।
मान ने पुरोहित से RDF का मुद्दा उठाने की अपील की थी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीती 21 सितंबर को पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने गवर्नर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष पंजाब के 5637.4 करोड़ RDF फंड का मुद्दा उठाने और इसे जारी कराने की अपील की थी। मुख्यमंत्री मान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में असमर्थ है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा MDF फंड तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने से पंजाब को दो सीजन के दौरान 400 करोड़ रुपए का नुकसान होना भी बताया है।
MDF घटाने से पंजाब को कुल 440 करोड़ का नुकसान
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2023-24 के लिए अस्थायी खरीद शीट जारी करते हुए MDF घटाकर तीन प्रतिशत से दो प्रतिशत किया। नतीजतन पंजाब को 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा। इससे दो सीजन में कुल नुकसान 440 करोड़ (175 करोड़+265 करोड़) पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर यह फंड जारी नहीं होने से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने पंजाब को कर्ज की अदायगी में असमर्थ बताया
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड बीते समय में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उठाए कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के साथ यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ कई बार उठाया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने 5637.4 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास फंड अभी तक जारी नहीं किया है।
मंडी और ग्रामीण विकास बोर्ड नहीं लौटा सकता कर्ज
इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड की अदायगी नहीं होने के कारण मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में समर्थ नहीं। इसी तरह सरकार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और किसानों की भलाई के लिए विकास गतिविधियों को निर्विघ्न रूप में जारी नहीं रख सकती। मुख्यमंत्री मान ने गवर्नर को यह परेशानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की अपील की, ताकि बकाया राशि जल्द जारी हो सके।
पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को स्पष्टीकरण दिए
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर अनाज खरीद के लिए सभी खर्चों की भरपाई खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जानी होती है। उन्होंने कहा कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 की अस्थायी खरीद शीट में भारत सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण की कमी के कारण ग्रामीण विकास फंड की अदायगी नहीं की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से मांगे गए सभी स्पष्टीकरण सौंप दिए गए हैं। केंद्र सरकार/FCI की हिदायतों के अनुसार पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट, 1987 में भी संशोधन कर दिए गए।
मुख्यमंत्री पंजाब ने RDF फंड रोकने पर अफसोस जताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 का ग्रामीण विकास फंड का रुका पैसा जारी कर दिया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट (PRDA) 1987 की धारा-7 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का तीन प्रतिशत ग्रामीण विकास फीस के तौर पर पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड को भुगतान करना होता है।
कृषि क्षेत्र और किसानों की रोजी-रोटी को चोट पहुंचेगी
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सभी खर्चे PRDA, 1987 के प्रस्ताव अनुसार हैं और खर्च के सभी हेड ग्रामीण, कृषि और संबंधित मामलों बारे हैं। उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की रोजी-रोटी को चोट पहुंचेगी, जो खरीद केंद्रों की कुशलता बढ़ाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 के लिए अस्थायी लागत शीट जारी करने के समय पर दो प्रतिशत मंडी विकास फंड (MDF) की मंजूरी दी और एक प्रतिशत अपने पास ही रख लिया। इससे 175 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
पंजाब CM का गवर्नर को लेटर:भगवंत मान ने कहा- राज्य कर्ज के बोझ में दबा; राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के पास RDF मुद्दा उठाएं

पंजाब के CM भगवंत मान ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) जारी करवाने के लिए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को लिट्ठी लिखी है। उन्होंने गवर्नर से पंजाब का रोका गया 5637.4 करोड़ रुपए RDF का मुद्दा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की मांग की। साथ ही कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में समर्थ नहीं है। पूरी खबर पढ़ें…