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6 घंटे पहले
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स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून के तहत 6 हजार दुकानदार में से सिर्फ 600 दुकानदार ही सिगरेट बेच पा रहे थे।
न्यूजीलैंड की नई सरकार ने तम्बाकू-सिगरेट पर बैन हटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी।
दरअसल, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड संसद में तम्बाकू-सिगरेट को बैन करने वाला स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून पास हो गया था। इसके तहत ऐसे लोग जिनका जन्म 2008 के बाद हुआ है, वो किसी भी तरह के स्मोकिंग प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते थे। अब ‘द गार्डियन’ की रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूजीलैंड की नई सरकार तम्बाकू-सिगरेट पर बैन लगाने वाले इस कानून को खत्म कर देगी।
न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन (बीच में) ने 27 नवंबर को शपथ ली। इसके बाद सरकार ने तम्बाकू-सिगरेट पर बैन हटाने का फैसला किया।
हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले- देश पीछे जा रहा
न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स एसोसिएशन और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। ओटागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड्स ने कहा- हम स्तब्ध और निराश हैं। यह देश को पीछे ले जाने वाला कदम है।
न्यूजीलैंड सरकार का कहना था कि युवाओं में स्मोकिंग की लत बढ़ रही है। इसके बाद ही स्मोक फ्री एनवायरनमेंट कानून लाया गया।
कानून से न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को करोड़ों रुपए का फायदा होता
न्यूजीलैंड सरकार देश को सिगरेट-तम्बाकू से मुक्त करना चाहती थी इसलिए यह कानून बनाया गया था। न्यूजीलैंड की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आयशा वेर्राल ने संसद में इस बिल को पेश किया था।
उन्होंने इसे ‘स्मोक फ्री फ्यूचर’ की तरफ एक कदम बताया था। उन्होंने कहा था- हजारों लोग अब लंबी और अच्छी जिंदगी जिएंगे। लोगों को स्मोकिंग से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। इससे न्यूजीलैंड के हेल्थ सिस्टम की 26 हजार 4 सौ करोड़ रुपए (3.2 यूएस बिलियन डॉलर) की बचत होगी।
न्यूजीलैंड की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का कहना था कि बिल से लोगों की जिंदगी अच्छी और लंबी होगी।
5 फीसदी कम हो जाते स्मोकिंग करने वाले लोग
न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल है जहां लोग सबसे कम स्मोकिंग करते हैं। सरकारी डाटा के मुताबिक वहां के सिर्फ 8 फीसदी लोग ही रोज स्मोकिंग करते हैं। पिछले साल यह संख्या 9.4 फीसदी थी। कानून पास करते समय यह उम्मीद जताई गई कि स्मोक फ्री एनवायरनमेंट बिल पास होने से स्मोकिंग करने वाले लोगों की संख्या में 5 फीसदी की कमी आएगी। हर साल तम्बाकू खरीदने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी।
भारत में बैन है 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचना
भारत में सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री और उसके सेवन को लेकर 2003 में एक कानून बनाया गया था। इस कानून का नाम है सिगरेट एंड अदर टौबेको प्रोडक्ट एक्ट, जिसे COTPA भी कहते हैं। इस कानून के तहत ही सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग, तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने, शैक्षणिक संस्थानों के चारों ओर 100 गज तक तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध जैसे नियम बनाए गए हैं।
एक आकलन के मुताबिक भारत के तंबाकू उपभोक्ताओं में से 35% 18 साल से पहले ही इसके उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जबकि 70% 21 साल की उम्र में पहुंचने पर शुरू करते हैं। यानी मौजूदा कानून उतने प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। सरकार ने इस कानून में संशोधन करने के लिए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है।
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