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कोलकाता7 मिनट पहले
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राज्यपाल बोस हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की टीम शनिवार यानी 19 अप्रैल को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी।
बोस ने कहा- मैं मुर्शिदाबाद में जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।
राज्यपाल ने हिंसा में जान गंवाने वाले 3 लोगो के परिवार से भी मिलने की भी बात कही। शुक्रवार को मालदा पहुंचने के बाद राज्यपाल बोले- कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है, तो हम केंद्र बल भेजने के लिए तैयार है। NHRC की टीम ने शुक्रवार को मालदा के परलालपुर हाई स्कूल का दौरा किया था।
इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की टीम ने भी राहत शिविरों का दौरा किया। NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर गुरुवार को कोलकाता पहुंचीं थी। उन्होंने कहा- इस दौरे का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं का मनोबल बढ़ाना है।
वहीं, पश्चिम बंगाल BJP विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा- मुर्शिदाबाद में जो हुआ वह आंखें खोलने वाला था। जिहादी सनातनी लोगों के घर, दुकानें और मंदिर जला रहे हैं। क्या यह सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान है?
पॉल ने जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मांग की। उन्होंने कहा- लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इसमें क्या भूमिका थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मालदा में राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की।
ममता ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था
17 अप्रैल को CM ममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा- मैं गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी।
उधर, विश्व हिंदू परिषद (VHP) हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। VHP कार्यकर्ता शनिवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। VHP अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश भर के हर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करे।
ममता सरकार ने कहा- सब नियंत्रण में हैं
17 अप्रैल को जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में CAPF (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी थी।
वहीं, ममता सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें ममता सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में हैं। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और अन्य सभी पक्षों को चेतावनी दी कि कोई भी भड़काऊ बयानबाजी न करे। कोर्ट ने कहा, “कृपया कोई भी भड़काऊ भाषण न दें। यह निर्देश सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है।”
16 अप्रैल को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमामों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा- मुर्शिदाबाद में हुआ दंगा प्री प्लांड था। इसमें भाजपा, BSF और सेंट्रल एजेंसीज की मिलीभगत थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बुलाकर ये दंगे करवाए गए।
मुर्शिदाबाद हिंसा कार्टूनिस्ट मंसूर नकवी के नजरिए से…
हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन
वक्फ कानून के विरोध के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में बांग्लादेशी कट्टरपंथी शामिल थे, जिन्हें एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं की मदद मिली थी। बांग्लादेश के दो कट्टरपंथी संगठन- जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के सदस्यों ने इसे अंजाम दिया था।
पश्चिम बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों में भी हिंसा
- 11 अप्रैल:- जम्मू-कश्मीर, हुर्रियत नेता नजरबंद श्रीनगर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानीय संगठनों और नेताओं ने कानून को अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया। स्थिति तनावपूर्ण बनी तो हुर्रियत नेताओं को नजरबंद किया गया।
- 12 अप्रैल:- त्रिपुरा, 18 पुलिसकर्मी घायल त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में 4 हजार लोगों की रैली हिंसक हुई। एसडीपीओ सहित कम से कम 18 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने 18 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।
- 13 अप्रैल:- असम: सिलचर में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प असम के सिलचर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। मधुरबंद इलाके में बिना परमिशन हजारों लोग जुट गए। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की। पहले धक्का-मुक्की की, फिर पत्थर फेंके। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक और भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाए। तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) के अध्यक्ष और अभिनेता विजय ने वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, 87 दिन चलेगा प्रदर्शन
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के ‘वक्फ बचाव अभियान’ का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू होकर 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी।
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पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा विवाद के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा- ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा बन चुकी हैं। बंगाली हिंदू बेघर हैं, राहत शिविरों में खिचड़ी खाने को मजबूर हैं। उनका क्या दोष है। साथ ही उन्होंने कहा- राज्य में भाजपा नहीं, ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया है। वो समुदायों के बीच अशांति पैदा कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…