Judge blocks Trump’s ‘blatantly unconstitutional’ executive order that aims to end birthright citizenship | ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक: कोर्ट बोला- यह आदेश पूरी तरह असंवैधानिक, इससे दिमाग चकरा गया

जज कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है, जिसमें मामला स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

बता दें कि ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इससे हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ गया है। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन यानी 19 फरवरी तक का समय दिया गया था।

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन बच्चों को जन्मजात नागरिकता की गारंटी देता है। अमेरिका में यह कानून 150 साल से लागू है।

दावा- ट्रम्प के पास संवैधानिक अधिकार नहीं

ट्रम्प के इस फैसले के बाद मंगलवार को 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने दो फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। अमेरिका उन 30 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता या जूस सोली (मिट्टी का अधिकार) का सिद्धांत लागू होता है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन राज्यों ने तर्क दिया था कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस (संसद) के पास संवैधानिक अधिकार नहीं हैं। न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन का कहना था कि राष्ट्रपति शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो राजा नहीं हैं। वे कलम के एक झटके से संविधान को फिर से नहीं लिख सकते।

वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन के मुताबिक ट्रम्प के फैसले से हर साल 150,000 नवजात बच्चों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा।

अमेरिका में बढ़े जन्मजात नागरिकता के मामले

1965 में अमेरिकी गृहयुद्ध खत्म होने के बाद, जुलाई 1868 में अमेरिकी संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था।

हालांकि इस संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अमेरिका में जन्में सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनके माता-पिता का इमिग्रेशन स्टेट्स कुछ भी हो।

इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता-पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है।

अमेरिका में यह ट्रेंड काफी लंबे समय से जोरों पर है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है।

ट्रम्प के आदेश से 3 स्थितियों में नहीं मिलती नागरिकता

ट्रम्प ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म किया है उसका नाम ‘प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटिजनशिप’ है। यह आदेश 3 परिस्थितियों में अमेरिकी नागरिकता देने से इनकार करता है।

अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन जन्मजात नागरिकता का अधिकार देता है। इसके जरिए ही अमेरिका में रहने वाले अप्रवासियों के बच्चों को भी नागरिकता का अधिकार मिलता है।

ट्रम्प ने 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर जन्मजात नागरिकता के अधिकार पर रोक लगाई थी।

अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने वाला बिल पास

दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में बुधवार को ट्रम्प की पार्टी को पहली विधायी जीत मिली है। अमेरिकी संसद कांग्रेस ने एक बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिना अनुमति देश में घुसने वाले और कुछ अपराधों के आरोप में पकड़े गए अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करना जरूरी होगा।

इस बिल का नाम जॉर्जिया राज्य के 22 साल छात्र के नाम पर लेकेन रिले एक्ट रखा गया है। पिछले साल वेनेजुएला के एक अवैध प्रवासी ने इस छात्र की रनिंग करते समय हत्या कर दी गई थी। इस मामले के बाद अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई थी।

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