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कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में तीन उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए अपने मंत्रिमंडल के भीतर से उठ रही आवाजों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि इस पर अंततः आलाकमान फैसला करेगा और वह फैसले का पालन करेंगे। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने शनिवार को कर्नाटक में तीन और डिप्टी सीएम रखने का विचार रखा था और कहा था कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस आलाकमान के साथ इस पर चर्चा करेंगे।
कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना के बयान तीन डिप्टी सीएम की मांग उठाने के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार के भीतरखाने अंतर्कलह की पोल खुल गई है। माना जा रहा है कि पार्टी में कई नेता खुश नहीं है। इस बयानबाजी पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि यह मंत्री की निजी राय है, जो इसे पार्टी नेतृत्व के समक्ष उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर उनका कुछ कहना नहीं है और इस पर निर्णय लेना आलाकमान का काम है।
आलाकमान की चाह- एक ही डिप्टी सीएम
उन्होंने कहा, ”उन्होंने (राजन्ना ने) अपनी राय व्यक्त की है, लेकिन अंतत: फैसला आलाकमान को करना है। आलाकमान ने कहा था कि एक उपमुख्यमंत्री पर्याप्त है और एक को नियुक्त किया है। उन्होंने (राजन्ना) कहा है कि वह इस मुद्दे पर आलाकमान से बात करेंगे।” तीन और डिप्टी सीएम।”
सिद्धारमैया क्या बोले
यहां रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मेरे पास (कहने के लिए) कुछ नहीं है। आखिरकार फैसला हाईकमान को करना है। हाईकमान जो भी फैसला लेगा, मैं उसका पालन करूंगा।” राजन्ना ने वीरशैव-लिंगायत, एससी/एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को तीन पद दिए जाने की वकालत की थी। वर्तमान में, वोक्कालिगा समुदाय से डी के शिवकुमार एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं। वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। तीन डिप्टी सीएम के लिए राजन्ना की वकालत कैबिनेट गठन के समय कांग्रेस के फैसले के बावजूद आई है कि शिवकुमार “एकमात्र” डिप्टी सीएम होंगे।
मंत्रियों की हां में हां
राजन्ना के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर, जो मई में सरकार बनने के समय डिप्टी सीएम के इच्छुक थे, ने शनिवार को कहा था कि राजन्ना द्वारा और डिप्टी सीएम मांगने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा था, राजन्ना ने यह बात अच्छे इरादे से कही है। “लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और सभी समुदायों को विश्वास में लेने के लिए उन्होंने अपनी राय साझा की है, लेकिन इसे लागू करना है या नहीं यह आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।”