भारत, अमेरिका के बाद इस देश ने टिकटॉक को बताया सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा, जल्द ही लग सकता है बैन

ताइपे. ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्री ऑड्रे टैंग ने चीनी कंपनी के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा घोषित किया है. टैंग ने इस बात पर जोर दिया कि टिकटॉक का विदेशी विरोधियों के साथ जुड़ाव अमेरिका के नजरिये से मेल खाता है, जो टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा मानता है. हाल ही में एक विधायी सुनवाई में टैंग ने कहा कि ताइवान ने टिकटॉक को एक खतरनाक प्लेटफॉर्म के रूप में रखा है. उन्होंने बताया कि विदेशी विरोधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल के लिए अतिसंवेदनशील कोई भी प्रोडक्ट ताइवान के मानकों के मुताबिक राष्ट्रीय सूचना और संचार सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है.

टिकटॉक को लेकर ताइवान में यह कदम अमेरिका में भी इसी तरह के कदम के समान ही है. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को निशाना बनाते हुए एक विधेयक पारित किया है. जिसमें उसे अपनी अमेरिकी संपत्तियों को बेचने या देश भर में प्रतिबंध का सामना करने की समयसीमा दी गई है. यह कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर विदेशी प्रभाव के बारे में ताइवान की चिंताओं को दिखाता है.

डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर जोर
ताइवान के मंत्री टैंग ने खुलासा किया कि ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष विदेशी असर के संबंध में अमेरिकी हाउस बिल में जताई गई आशंकाओं को दोहराते हुए साइबर सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है. यह संशोधन बाहरी हस्तक्षेप से अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए ताइवान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

दुनिया में क्यों बहुत अलग और खास है ताइवान?

ताइवान के सरकारी परिसरों में टिकटॉक पर प्रतिबंध 
ताइवान की सरकारी एजेंसियों और उनके परिसरों में टिकटॉक का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है. हालांकि टैंग ने कैबिनेट के फैसले तक इस प्रतिबंध को स्कूलों, गैर-सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक स्थानों तक बढ़ाने की संभावना का संकेत दिया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के फैसले के लिए कानूनी प्रक्रियाओं और व्यावहारिक व्यवहार्यता पर विचार करते हुए व्यापक मूल्यांकन की जरूरत होगी. इसके अलावा डिजिटल मंत्रालय ने अमेरिकी कांग्रेस में टिकटॉक बिल की प्रगति के संबंध में अपनी सतर्कता का खुलासा किया, जो डिजिटल सुरक्षा नीतियों को आकार देने वाले अंतरराष्ट्रीय विकास में गहरी रुचि का संकेत देता है.

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